कहिले रोकिन्छ टहरा भत्काउने खेल
भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा मध्यरातमा थापाथली बस्तीमा डोजर चलाएर वर्षौं लाएर केही उठेकाहरू फेरि शून्यमा झारिएका थिए । त्यतिबेला कैयौं बालबालिकाको विद्यालय बीचैमा छुटेको थियो । अग्ला घरवालाका सन्तान स्कुल गइरहँदा उनीहरू थप १ वर्ष पछाडि परेका थिए । यसपालि पनि त्यही चक्र दोहोरिनेमा शंका छैन ।
यतिखेर मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा महिला र बालबालिकाले बिलौना गरिरहेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन् । दिगो विकास र सहरी सौन्दर्यकरणका नाममा बस्ती डोजरले बढारेर सुकुम्बासीलाई ‘खेद्ने’ एकोहोरो चेष्टा काठमाडौं महानगर र अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नेपाल प्रहरीको साथ लिएर गरिरहेको छ । मनोहराको स्थितिलाई नियालिरहेका अन्य खोला किनारवासीमा पनि डोजर आतंकका सन्त्रासयुक्त झिल्काहरू फैलिएका छन् ।
‘काठमाडौंको कुरूपता बढाउने तत्त्व’ करार गरिदिएर उनीहरूलाई ‘हुकुमबासी, राज्यको करबाट बच्न पल्केका लुटेराहरू’ जस्ता अनेक विशेषण दिने र लाञ्छना लगाउने समूह पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छ ।
समग्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीप्रतिको यस्तो हेराइ नकारात्मक र अन्यायपूर्ण छ । सहरमा एउटा यस्तो समूह छ– जो आँखा चिम्लेर मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहको एकोहोरो जयजयकार गर्छ । यो समूह यसरी प्रश्न गर्छ– ‘घरमा टीभी फ्रिज हुनेहरू पनि सुकुम्बासी ? यिनीहरूलाई खेद्न बालेनको डोजरले बढार्ने शैली अतिउत्तम छ, मुभ अन मेयर बालेन !’
थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा १४ परिवारले दुईवटा चर्पी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बस्तीका पूर्वाधार र आधारभूत सेवासुविधाको उपलब्धता नियाल्दा त्यहाँका आवासहरू मानवअधिकारको दृष्टिबाट पर्याप्त मानिँदैन । यो आपत्मा कम्तीमा पछिल्ला २० वर्षदेखि बसिरहन मन लाग्नुको कारण के होला ? काठमाडौंको मुटुमै घडेरीको टुक्रो पाउँछु भनेर होला कि विकल्पहीन भएर होला ? तथानाम बोल्नेहरूले यो दृश्यलाई ‘सुकुम्बासीले देखाउने नाटक’ भन्छन् । तर उनीहरूले अतिक्रमण गरिरहेका हुन् या निरुपाय भएर आश्रय लिएका हुन्, त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । अतिक्रमण लोभ र लालचमा आधारित हुन्छ भने आश्रय लिने कुरा व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकतामा निर्भर रहन्छ ।
बस्तीमा गरिखानका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयास गरिएको छ । बस्तीभित्रै पौरखी थैली बजेट महिला समूह निर्माण गरी बाख्रा, कुखुरा र हाँस पालन, किराना व्यापार गरी घरव्यवहार धानेका छन् । यी प्रयत्नमा ‘सुकुम्बासीले बाख्रा पाल्छ ? हाँस, कुखुरा पाल्ने सुकुम्बासी हुन्छ ? सुकुम्बासी व्यापारका मालिक हुन्’ जस्ता पदावली प्रयोग गर्नुअघि प्रश्नकर्ताले आफैंलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ– ‘सुकुम्बासीले गरिखाने मेलो गर्नै नपाउने हो ?, उसले सुकुम्बासी भएकै कारण खसीको मासु बेच्नै पाउँदैन ? कुमार विकको बासको एक कुनामा लुगा सिउने कल छ । उनले त्यही कलको भरमा जीविका चलाइरहेका छन् । सस्ता गाली बर्साउन सहज ठान्नेले विकजस्ता दलित नागरिकलाई हाम्रो सामाजिक संरचनाले कसरी बागमती किनारसम्म पुर्यायो भनेर किन मनन गर्दैन ? सिमान्तकृतको आँखाबाट किन हेर्दैनौं हामी सुकुम्बासी जीवनलाई ?
बस्तीका लगभग २०० जनामध्ये ८० प्रतिशत बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन्, श्रमबाट आर्जिएको आम्दानीले पुग्ने अवस्थामा २० प्रतिशत सुकुम्बासी परिवारले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पठाएका छन् । सन्ततिको निकट भविष्यले आफ्नो जस्तो अभावग्रस्त सुकुम्बासी दैनिकी देख्नु भोग्नु नपरोस् भन्नेमा केन्द्रित छ यी बालबालिकाका अभिभावकको संघर्ष ।
त्यसैले यही सपना पूरा गर्न यो सहरमा श्रम बेच्न उनीहरू छकालै उठ्छन् र बासको सँघार नाघ्छन् । कतिपय प्रतिक्रिया सुकुम्बासी बस्तीबाट विदेशमा पढ्न वा श्रम गर्न गएका केही व्यक्तिका विरुद्धमा खनिएको पाइन्छ । के सुकुम्बासी सधैं विचरा भन्न पाइने गरी झुत्रेझाम्रे हालतमा मात्रै देखिनुपर्छ भन्ने छ र ? समाजको तल्लो क्रममा रहेकाहरूले समाजका स्थापित वा उपल्लो क्रममा रहेकाहरूबाट सधैं आशीर्वाद मात्रै लिइरहनुपर्ने हो र ? हुनेखानेहरूको डोब परेको बाटोमा हुँदाखाने दलित, दमित, शोषित र गरिबले हिँड्न वा हिँड्ने आँट गर्नै नहुने हो ?
ज–जसले सामाजिक सञ्जालमा सुकुम्बासीप्रति आगो ओकलिरहेका छन्, उनीहरू स्वयं पनि अवसरकै खोजीमा सहर पसेका र बसेका छन् । उनीहरूजस्तै सुकुम्बासीले पनि अवसरको खोजी र सदुपयोग गरिरहेका हुन् । सहर एउटा संरचना हो, जसको जीवनचक्रमा सुकुम्बासी बस्तीका व्यक्ति र परिवारको भूमिका पनि छ । उनीहरू ठेलामा दैलादैला सामान ल्याइपुर्याउनेलगायत विभिन्न भूमिका र जीविका निर्वाह गर्दै सहरको श्रमको आवश्यकतादेखि अन्य आवश्यकतालाई पूरा गर्दै छन् ।
सुकुम्बासी बस्तीकै महिलाले सिंहदरबारिया र महानगरियाहरूको बस्तीदेखि बाससम्म घरेलु श्रमिकका रूपमा श्रम गरिआएका छन् । यिनै महिलाले हत्केला रगडेपछि सहरका चर्पीदेखि जुठेल्नासम्म चम्किन्छ । काठमाडौंको फोहोर सफा गर्ने यिनैलाई नै काठमाडौं फोहोर बनाएको भन्नु दुर्भाग्यसिवाय केही होइन ।
यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौंको मुटुमै घडेरी पाउने आसमा टायर बालेर बस्नेहरू मात्र छैनन्, काठमाडौंमा बनेका र बनिरहेका विल्डिङलाई पूर्णता दिने कला र परिश्रमीहरू पनि यहीँ छन् । आफ्नो दैनिक गाँस कटौती गरी सँगालेको धन र समूहको ऋणमार्फत जीविका चलाउन किनेका ठेलागाडा महानगरले क्रूरतापूर्वक र निर्दयतापूर्वक खोसेर लगेपछि उनीहरूलाई विकल्परहित अवस्थामा छाडिदिएको थियो । त्यसको केही समयमै फेरि महानगर उनीहरूको बस्ती छिर्यो र बस्तीबासीको चीत्कारका बीच उनीहरूको ओत लाग्ने छानो नै उडाइदियो ।
केही महिनाअघि ठेला खोसिएकालाई क्षतिपूर्ति त दिइएन नै, जीविकोपार्जनका विकल्प पनि सुझाइएन । अहिले झरीको मौसममा बासस्थान नष्ट पारेर बिरामी, असहाय, वृद्ध, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती, बालबच्चा र महिलाको जीवन जोखिममा धकेलिएको छ । आवास र जीविकोपार्जनको आधारबाटै विमुख हुने गरी उठिबास लाउने महानगर र बागमती सभ्यता विकास समितिको कार्यले पर्याप्त आवास र मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा बनाएका संरचना भत्काएको हुँ भनेर मात्र नगर सरकार वा यी दुवै निकायले सुख पाउँदैनन् । यो न्यायिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो ।
बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा मध्यरातमा थापाथली बस्तीमा डोजर चलाएर वर्षौं लाएर केही उठेकाहरू फेरि शून्यमा झारिएका थिए । त्यतिबेला कैयौं बालबालिकाको विद्यालय बीचैमा छुटेको थियो । अग्ला घरवालाका सन्तान स्कुल गइरहँदा उनीहरू थप १ वर्ष पछाडि परेका थिए । यसपालि पनि त्यही चक्र दोहोरिनेमा शंका छैन ।
आफ्नो थातथलो छोडी सुकुम्बासी बस्तीमा आउनुपर्नुका पनि यावत् कारण छन् । कोही भूमिहीन, आवासहीन, कोही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हाइड्रोपावरलगायत सञ्चालन गर्दा बस्ती नै छोड्न बाध्य पारिएका र वैकल्पिक बास बनाउन नसकेकाहरू, प्राकृतिक विपद् र युद्धका कारण विस्थापित हुनुपरेकाहरू, बाध्यात्मक अवस्थाका कारण महानगर परिसरमा लुकीछिपी डोका, बोरामा व्यवसाय गर्नेहरू सुकुम्बासी बस्तीमै आश्रित छन् । चरम गरिबी, बेरोजगारी र हिंसाले प्रभावित मानिसको पहिचान गरी संरक्षण दिनु राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संवैधानिक प्रावधान (आवासको हक) अनुसार सबैलाई पर्याप्त आवासको प्रत्याभूति दिने दायित्व स्विकारेको छ । तर यसविपरीत राज्यका निकायले नै नागरिकलाई खुला आकाशमा बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिनु, पलपल त्यो असुरक्षित वातावरणको जोखिम वा त्रासमा जिउन बाध्य पार्नु अन्ततः मानव अधिकार उल्लंघनको विषय पनि हो ।
यथार्थमा सुकुम्बासीहरूले सुकुम्बासीको अभिनय गर्नेहरूकै कारण न्याय नपाएको पनि अर्को सत्य हो । सुकुम्बासीको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने नाममा दोगला व्यवहार गर्नेलाई औँलो तेर्साउन अत्यावश्यक छ । केहीलाई सम्पूर्ण समुदायको प्रतिनिधि बनाएर सामाजिक सञ्जालमा उभ्याउनु र सारा सुकुम्बासीलाई लखेट्नुपर्ने तर्क पोख्नु न्यायसंगत होइन । सुकुम्बासीको जीवन र बस्तीमाथि स्वार्थपूर्ण राजनीति गर्नेहरूका कारण कोही पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासी राज्य संरक्षित जिन्दगी बाँच्न पाउने हकबाट कदापि वञ्चित हुनु हुँदैन ।