जेनजीलाई अवसरसँगै सुशासन कार्यान्वयनको चुनौती

देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र कुशासनविरुद्ध भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलन, युवाहरूसहित ५१ नेपालीको सहादतले नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ । केपी शर्मा ओलीको हठतन्त्रले उत्पन्न गरेको विषम परिस्थिति तत्कालका लागि टरेको छ ।

जेनजीको प्रस्तावअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटनसँगै देश सामान्य अवस्थामा फर्किन खोजिरहेको छ । यसबाट युवामा उत्साह बढेको छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासन तथा बेतिथिको अन्त्य हुने आशाको किरण जागेको छ । तर, यो मार्ग सजिलो भने छैन । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अन्तरिम हो । यसको आयु आगामी फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्मलाई मात्र हो ।

यो सरकार केही महत्वपूर्ण कदमको विजारोपण गर्न सक्छन् होला । तर, चीरकालसम्म सुशासनको लागि संविधान र कानुन उपयुक्त हुनु पर्दछ। अन्तरिम सरकारलाई चुनौतीसँगै पर्याप्त अवसर आएको छ ।

देश र यसको प्रत्येक निकाय कानुनले चल्ने हो, कुनै व्यक्तिको भनाइ वा भावनाले होइन । व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकमात्र उपाय भनेको कठोर कानुनी व्यवस्था र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन हो ।

जबसम्म कडा कानुन निर्माण र लागू हुँदैन, जबसम्म भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जफत हुँदैन, तबसम्म हामीले सपना देखेको सुशासन सम्भव छैन। समाजमा कानूनको डर अनिवार्य हुनुपर्छ—जसरी जघन्य अपराध गर्नुअघि मान्छेमा सजायको भय हुन्छ। त्यसरी नै भ्रष्टाचार गर्नु अघि कानुनसँग डर होस् ।

व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एकमात्र उपाय भनेको कठोर कानुनी व्यवस्था र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन हो। त्यसो नहुँदासम्म हामीले सपना देखेको सुशासन सम्भव छैन।

तर अहिलेसम्मको कानुन भ्रष्टाचारविरुद्ध पर्याप्त कठोर छैन । जे जति व्यवस्था छ, त्यसमा पनि अनेकौँ छिद्र छन्। यसको नजिर विशेष अदालतमा प्रयाप्त भेटिन्छन् ।

किन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले विशेष अदालतमा दायर गर्ने अधिकतम भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाउनेहरू बढी देखिन्छन् ।

करोडौं अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्नेहरू समान्य धरौटीमा छुट्ने गरेको, भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा पनि थोरै सजाय पाउने, सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेर सफाई वा थोरै सजाय पाउने कयौं घटनाहरू छन् । यसले अदालहरूको निस्पक्षतामाथि पनि प्रश्न छ ।

देशका कथित ठूला एवं शक्तिशाली नेता/कर्मचारी वा भ्रष्टाचार काण्डका फाइल अख्तियारमा थन्कने, कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्ने भनेर अख्तियारमाथि समेत पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

न्यायिक र संवैधानिक निकायमा दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति र त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यशैलीले जनमानसमा शंका पैदा गरेको छ। राजनीतिक आडमा आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई दमन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायप्रति अविश्वास बढाएको छ ।

पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षण र पैसाको बलमा उन्मुक्ति पाउँछन्। भ्रष्टाचारीहरू समाजमा राजा हरिशचन्द्रझैँ सगर्व हिँडिरहेका छन् र विलासी जीवन बाँचिरहेका छन् ।

यो नै भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कारण बनेको छ । त्यसैले कडा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण इमान्दारी नभएसम्म देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त त के नियन्त्रण समेत गर्न सकिँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन बनाउन, स्थायी सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र संविधानमा दल, नेता तथा बिचौलियाका स्वार्थपूर्ण प्रावधानहरू संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ । यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ ।

यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन संवैधानिक प्रावधानअनुसार चुनावमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । यदि आगामी निर्वाचनमा यस्ता साझा एजेण्डा बोकेका युवाले दुईतिहाइ बहुमत सुनिश्चित गर्न सके भनेमात्र संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ, नभए यो कार्य फलामे च्युरा चपाएजस्तो कठिन हुनेछ ।

देशमा हालैसम्म पनि दलहरूको प्रभुत्व छ । केन्द्रदेखि टोलसम्मै दलका कमिटीले नियन्त्रण जमाइरहेका छन् ।

हाम्रो चुनावी व्यवस्था खर्चिलो छ । यसले जतिसुकै राम्रा मान्छे भए पनि आर्थिक रूपमा कमजोर भए जित्न सक्ने सम्भावना न्युन हुन्छ।

आगामी चुनावमा पनि ती दलहरूको प्रभावशाली उपस्थिति हुने सम्भावना प्रबल छ। जसले फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिन सक्ने संकेत दिन्छ । त्यसैले अबको जेनजी पुस्ताले देशभक्त, इमान्दार र चरित्रवान युवा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई जोडेर टोल–टोलमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै जनतालाई परिवर्तनशील सोच बनाउन, सचेत बनाउन र ‘हाम्रो’ होइन ‘राम्रा’ लाई मत दिन प्रेरित गर्नुपर्छ। मतदाता इमान्दार नभएसम्म सुशासनको कल्पना गर्न सकिंदैन ।

मतदाताको कमजोरीको फाइदा उठाएरै नेताहरूले अहिलेसम्म जित्दै आएका छन् र समाजसेवामुखी हुनुपर्ने राजनीति भ्रष्टाचारको साधन बनेको छ ।

अहिले पनि मतदातामा दलप्रतिको लगाव, पार्टीको चुनावी छापप्रतिको वफादारी र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गले सानो रकम वा भोजभतेरका आधारमा मत दिने परम्परा विद्यमान छ ।

कतिपय ठाउँमा वर्गीय, जातीय र सामुदायिक आधारमा मत दिने प्रवृत्ति पनि बलियो छ। हाम्रो चुनावी व्यवस्था खर्चिलो छ। यसले जतिसुकै राम्रा मान्छे भए पनि आर्थिक रुपमा कमजोर भए जित्न सक्ने सम्भावना न्युन हुन्छ । यी सबै प्रवृत्तिहरू अन्त्य नगरेसम्म स्वच्छ, निष्पक्ष, इमान्दार र दक्ष व्यक्तिहरू चुनावबाट चुनिन सक्दैनन् ।

जबसम्म योग्य र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिमा आउन सक्दैनन्, तबसम्म राम्रो सरकार बन्न सक्दैन । संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन र सुशासन कायम हुन सक्दैन । उल्टै, फेरि उही भ्रष्ट प्रवृत्तिको वर्चस्व कायम रहिरहनेछ ।

हाम्री जस्तै साझा सुशासन, संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेका युवाहरू संगठित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

जेनजीको आन्दोलन र अन्तरिम सरकार बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका र आम युवाका आशाका किरण बालेन्द्र साह जस्ता युवाले नेतृत्व सम्हालेर अभियान थालुन् ।