तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन कति सम्भव निर्वाचन आयोगका चुनौतीहरूको लेखाजोखा
व्यापक हिंसा, तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटपश्चात् गठन भएको नयाँ सरकारले तोकेकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने हो कि होइन भन्नेबारे आमचासो बढेको छ।
त्यसका निम्ति निर्वाचन आयोग तयार छ कि छैन अनि कस्ताकस्ता पूर्वतयारी आवश्यक पर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन्।
अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि छ महिनामा ताजा चुनाव गर्ने घोषणा पनि भइसकेको छ।
फागुन २१ मा चुनाव कति सम्भव
तस्बिर स्रोत,Reuters
तस्बिरको क्याप्शन,भदौ २३ र २४ का घटनामा निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै क्षति भएको छैन (फाइल तस्बिर)
निर्वाचन गराउन जिम्मा प्राप्त संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगलाई छ महिनाको समय सामान्यतया पर्याप्त नै भए पनि अरू विविध विषयहरू विचार गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
"भर्खर हिजो बेलुकामात्र चुनाव घोषणा भएको छ। आज सार्वजनिक बिदाको दिन हो। अब कार्यालय खुलेपछि हामीलाई कति समय लाग्छ अनि केके आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने नै छ," निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीलाई बताएका छन्।
"समयको हिसाबले छ महिनाको समय आफैँमा कम नभए पनि आयोगले परिस्थिति हेरेर त्योअनुसार केकति आवश्यक हो भनेर निर्णय गर्ला," उनले भने।
निर्वाचनका निम्ति आवश्यक कानुनदेखि लिएर सरसामानको व्यवस्था गर्न सामान्यतया तीनदेखि चार महिना आवश्यक हुने बताइन्छ।
भदौ २३ र २४ का घटनामा निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै क्षति नभए पनि केही जिल्लाका कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको भट्टराईले बताएका छन्।
परिस्थिति र चुनौतीका कारण 'कठिन'
ठूलो उथलपुथल भएको विषम परिस्थितिका कारण उत्पन्न सुरक्षादेखि लिएर राजनीतिक चुनौतीले गर्दा छ महिनाको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुने जानकारहरूले बताएका छन्।
"काठमाण्डूमा आयोगको कार्यालयमा केही नभएको भए पनि जिल्लाहरूमा उसका कार्यालयहरूका सरसामान अनि मानवस्रोत छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ। त्यसैले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न अत्यन्त गाह्रो छ," भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
"मन्त्रिपरिषद्देखि लिएर धेरै कुरा गठन गर्न बाँकी छ। काम धेरै बाँकी छ तर समय थोरै छ," उनले भने।
अर्का भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आयोगले अबका महिनाहरूमा गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त नै सुनाए।
"पहिलो कुरो त मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्छ। बीचमा चाडबाड छ। अनि २० देखि ३० प्रतिशत मतदाताहरू देशभित्रै आफ्नो मतदान क्षेत्रभन्दा बेग्लै अन्य जिल्लाहरूमा छन्। तिनलाई समेट्ने हो भने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि कुनै हिसाबमा समेट्न सक्नुपर्छ। ती विषय प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि व्यवस्थापकीय जटिलताहरू छन्," उप्रेतीले भने।
मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने चुनौती
आयोग र उसका कार्यालयहरूले मतदाता नामावलीलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने गर्छन्।
नेपालको निर्वाचन कानुनअनुसार १८ वर्ष पुगेकाहरूले मत दिन पाउँछन् र हरेक वर्ष यो नामावली अद्यावधिक भइरहन्छ।
विसं २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको पछिल्लो सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूको निर्वाचनमा कुल मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो जसको ५०.८१ प्रतिशत पुरुष रहेका थिए।
उक्त निर्वाचनका लागि १० हजार ८९२ मतदान स्थल कायम गरिएको थियो भने मतदानलाई व्यवस्थित बनाउन २२ हजार २०० भन्दा बढी मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई समेट्ने हो भने वा निर्वाचनमा डिजिटल प्रक्रिया वा विधि अपनाउने हो भने कानुनी प्रबन्धमा पनि फेरबदल आवश्यक पर्छ।
तर त्यसो नगर्ने हो भने मौजुदा कानुनबमोजिम निर्वाचन गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
अहिले निर्वाचन आयोग कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना मात्र आयुक्तहरूको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।
उप्रेती भन्छन्, "आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरे राम्रो हुन्छ तर 'कार्यवाहकले पनि चुनाव सम्पन्न गराउन भने नसक्ने चाहिँ होइन।"