सर्वोच्चको आदेशविपरीत नागरिकका ‘कल ट्यापिङ’ गर्ने गरी कानुन ल्याउँदै सरकार
नागरिकका संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता हनन हुने गरी सरकारले गुप्तचरीसम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजेको छ । राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक ल्याएर नागरिकका फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन लागिएको हो । यस विधेयकलाई छिट्टै संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । जबकि संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।विगतमा पनि यस्तै स्वेच्छाचारी कानुन बनाउन पटक–पटक प्रयास भएका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर हाकिममार्फत नागरिकका व्यक्तिगत संवाद सुन्ने र रेकर्ड गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो ।राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम, व्यक्ति र संघसंस्थाका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत तथा विवरणमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ (ट्यापिङ) गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएका छन् । संविधान तथा कानुनसम्बन्धी जानकारका अनुसार सरकारको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकका वैयक्तिक र संविधानमा सुनिश्चित गरिएका हकमाथि सरकारले जुनसुकै बेला रेकर्ड गरेर दुरुपयोग गर्न सक्नेछ । सरकारको आलोचना गर्नेलाई ‘तह लगाउने औजार’ का रूपमा दुरुपयोग हुने जोखिमसमेत रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।प्रस्तावित राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेटेर इन्टरसेप्सन (ट्यापिङ) गरिने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’ यसलाई व्याख्या गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि इन्टरसेप्सन भन्नाले जुनसुकै सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’यसका लागि व्यक्ति तथा संस्थाका विवरण ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न ‘अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई विभागको कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीमा आबद्ध गरी पढ्न मात्र सकिने (रिड वन्ली) पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार’ सिन दिन खोजिएको छ ।जासुसी संयन्त्रलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधिमा संलग्न संदिग्ध व्यक्तिका फोन ट्यापिङ गर्न दिइनु गलत नभए पनि देशभित्रै सरकारले ‘विरोधी तह लगाउने अस्त्र’ का रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिमप्रति कानुनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘विधेयकका प्रावधानहरू प्रथम दृष्टिमै संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालका छन् ।’ अनुसन्धान महानिरीक्षकलाई दिन खोजिएको यस्ता अधिकारको सत्तामा रहेकाबाट दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संसद्मा बसेकाले बुझ्नुपर्छ, अहिले सत्तामा रहेकाले पनि त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ, विपक्षमा पुगेका बेला यो प्रावधानको दुरुपयोग उनीहरू माथि नै पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलका अनुसार अनुसन्धान महानिरीक्षकलाई लागेको खण्डमा उसले जसको पनि व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न पाउने देखिन्छ । ‘नेपालजस्तो देशमा निश्चित रूपमा राजनीतिक उद्देश्य वा आपराधिक हिसाबले यसको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्तुलन कसरी मिलाउने ? यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।’अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रहरीले अदालतको स्वीकृति लिएर मात्र कसैको कुराकानीको अभिलेख गर्न वा कल डिटेल्स लिन पाउँछ । सर्वोच्च अदालतले २१ माघ २०७२ मा ‘सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार रहेकाले कसैको निजी काम कारबाही र गतिविधिमा सरकारबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले अपराध अनुसन्धानका लागि सूचनामा पहुँच आवश्यक भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमतिले मात्र प्राप्त गर्न सकिने आदेश दिएको थियो ।हाल बार एसोसिएसनका सचिव रहेका अर्याल संविधान र सर्वोच्चको उक्त फैसलाविपरीत सरकारले विधेयकको मस्यौदा ल्याएको बताउँछन् । ‘विधेयकमा जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसले जसको पनि र जुनै अवस्थामा पनि सूचनामा सरकारको नियन्त्रण हुने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक क्रियाकलाप वा सरकारविरोधी कुनै पनि अवाजलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आवरण दिएर सरकारले कसैको पनि व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पुर्याउन सक्छ, यो सर्वथा गलत हो ।’मिडियाले राज्यलाई सधैं चुनौती दिइरहन्छ, आलोचनात्मक समाचार तथा विश्लेषण पस्किन्छ, त्यो स्थितिमा मिडिया पनि सरकारको तारो बनिरहने उनी ठान्छन् । संविधानले दिएको वाक् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, हिँडडुलको स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयताको स्वतन्त्रता सबैलाई ल्याउन खोजिएको विधेयकको प्रावधानले प्रभावित पार्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा के हो ? त्यसको व्याख्या हुनुपर्छ, त्यस्तो संकट आइपरेको आकस्मिक नभई नहुने स्थिति छ भने त्यस्तो परिस्थिति के–के हुन सक्छ ? त्यस्ता विषय पनि अहिले नै विधेयकले प्रस्ट बोल्नुपर्छ,’ अर्याल भन्छन् ।राष्ट्रिय सुरक्षाबारे विचार गर्दै गर्दा नागरिकप्रतिको दायित्व पनि सरकारले बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेका प्रावधान ‘ब्यालेंकट’ अवस्थामा रहेकाले त्यसको दुरुपयोगको सम्भावना धेरै रहेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नभई नहुने स्थितिमा सूचनामा पहुँच पुर्याउनु ‘इन्टरसेप्सन’ गर्नुपर्ने स्थितिमा सम्बन्धित निकायबाट न्यायिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।सरकारले भने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि संविधानले निर्धारण गरेको सीमाको अधीनमा रही चुनौतीलाई प्राथमिकीकरण गरी सोहीअनुसार कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको जिकिर गरेको छ । मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई प्राथमिकीकरण गरी सोही अनुकूलको कानुनी व्यवस्था, सांगठनिक संरचना एवं कार्यप्रणालीलाई अवलम्बन गरिने हुँदा मौलिक हक तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने अपेक्षा गरिएको’ उल्लेख छ ।मस्यौदामा अधिकार दुरुपयोगको जोखिम देखिएकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि गरिने टेलिफोन ट्यापिङको परिस्थिति र त्यो गराउने आदेश दिने अधिकारीलाई जिम्मेवार पनि बनाइनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘किन टेलिफोन ट्यापिङ गरेको ? किन सूचना संकलन गरेको ? त्यसको आधार र कारणको जानकारी कुनै न्यायिक संयन्त्रलाई गराइनुपर्छ ।’सरकारले जासुसी प्रणालीलाई ‘रक्षात्मक’, प्रतिरक्षात्मक वा ‘प्रतिकारात्मक’ रूपमा प्रभावकारी बनाउने भन्दै यस्तो प्रबन्ध समेटिएको जिकिर गरेको छ । यही प्रबन्ध समेटेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा २०७६ मै विशेष सेवा ऐनको विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो । एमाले र माओवादी एकीकरणपछि नेकपा अध्यक्ष ओलीकै पालामा नागरिकका हक कुण्ठित हुने गरी विधेयक आएको थियो ।विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढेन । संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक त्यत्तिकै रोकिएको थियो । त्यतिबेला उक्त विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलले विरोध गरेका थिए । नागरिकका हक कुण्ठित हुने कानुन आउन नहुने भन्दै संसद्देखि सडकसम्म कांग्रेस नेताहरूले यसको विरोध गरेका थिए । अहिले कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन भन्दै नागरिकका हकलाई ‘निसाना’ बनाएर विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।संविधानको धारा १७ ले नागरिकको ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक’ को सुनिश्चितता गरेको छ । धारा १९ मा सञ्चारको हक तथा धारा २८ मा नागरिकको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । गोपनीयताको हकमा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, धन, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने’ उल्लेख छ ।हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ‘विशेष सेवा ऐन, २०४२’ अन्तर्गत सञ्चालित छ । सोही ऐनलाई विस्थापित गरी सरकार ‘राष्ट्रिय गुप्तचर’ (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा लागेको हो । विभागलाई प्रधान कार्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । हाल विभाग प्रमुखलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक भनिँदै आएकामा यो ऐन जारीपछि ‘अनुसन्धान महानिरीक्षक’ कायम गरिने उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत पनि प्रतिजासुसी संयन्त्रका लागि प्रधान कार्यालयमा छुट्टै विशेष संयन्त्र राख्ने र सोहीमार्फत गुप्तचर प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहेको युनिटबाट नागरिकका विवरणमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न दिने अधिकार ऐनमै सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राय/सुझाव तथा छलफलका लागि भनेर सार्वजनिक गरेको जासुसीसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारले ‘आफूअनुकूल’ नदेखेका व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम वा संस्था’ माथि निसाना बनाउने जोखिम छ ।संविधानविद् विपिन अधिकारी विधेयकमा प्रस्वावित कुरालाई जोखिमपूर्ण प्रावधान भन्छन् । ‘मानवअधिकारमुखीभन्दा पनि प्रशासनमुखी कानुन बनाउन खोजिएको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै कानुनमा परिणत भए त्यसको दुरुपयोग हुने ठाउँ धेरै रहनेछ । वस्तुनिष्ठ भएर विधेयक ल्याएको देखिएन ।’संविधानले आमनागरिकलाई दिएको मौलिक हकको संरक्षणमुखी कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारलाई लाग्दाखेरि पुग्ने ? त्यतिले पुगेन । त्यस्तो लाग्ने अधिकार के ? राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा ? यस विषयको तय कसरी हुन्छ ? नागरिकले त्यसलाई चुनौती कसरी दिन सक्ने ? यस्ता विषय खोइ ?,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा मानिसको सूचनामा पहुँचको अधिकार सरकारलाई चाहिन सक्छ तर त्यो अपवादको अवस्था हो । त्यो नियमित विषय बनाइनु हुँदैन ।’राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कसैको कुरा सुन्न जरुरी रहेको स्थितिमा कोही निष्पक्ष व्यक्ति, निकायबाट निकास लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । विधेयकलाई सरकारले एकै पटक संसद्मा लगेर पोजिसन लिनुभन्दा यसमा व्यापक बहस गरेर आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।७ भदौ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुसाल, सञ्जयकुमार गौतम र गगन थापाले फोन ट्यापिङका प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले उक्त प्रावधान नहटाए व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गरेर सरकार निरंकुशताको बाटामा जाने खतरा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गुप्तचरले शत्रु र मित्र पक्ष को–को हो भन्ने चिन्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । तर एमालेका नेता खगराज अधिकारी र नवराज सिलवालले राष्ट्रियता सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षण तथा देशविरुद्ध विदेशीबाट हुने जासुसीविरुद्ध प्रतिजासुस गर्न पनि ‘इन्टरसेप्सन’ आवश्यक रहेको बताएका थिए । विगतमा विरोध गर्ने कांग्रेसका नेताहरू अहिले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा भने मौन छन् ।राष्ट्रिय सभामा २०७६ मा विधेयक दर्ता गराउँदा ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थामाथि इन्टरसेप्सन गरिने’ उल्लेख थियो । तर राष्ट्रिय सभाले ४ वटा कसुरमा मात्र कारण खुलाएर ट्यापिङको अधिकार दिएको थियो ।बहाल वा अवकाशपछि पनि यस्तो सूचनामा संगठन प्रमुखले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने सर्त थपिएको थियो । सर्त उल्लंघन गरे अवकाशपछि पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनिएको थियो । तर, अहिले विगतमै विरोध भएका र राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेका विषयलाई समेत अनदेखा गरी सरकार ‘थप स्वेच्छाचारी हुन सक्ने’ गरी जासुसी संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिएको छ ।‘विधेयकमा उल्लेख भएको इन्टरसेप्सनसम्बन्धी कार्यसञ्चालन विधिले आशंका जन्माएको छ, यसमा संशोधन हुन सकेन भने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ,’ विगतको विधेयकप्रति ३ वर्षअघि कांग्रेस सांसद बडूले प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘अदालती संरक्षण हुन सकेन भने संविधानविपरीत हुन्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र निरंकुशताको अभ्यास हुने खतरा छ ।’हाल कांग्रेस महामन्त्री रहेका सांसद थापाले पनि पुरानो विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै ७ भदौ २०७९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा इन्टरसेप्सनसम्बन्धी व्यवस्था चरम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको बताएका थिए । ‘अहिले त मन्त्री र पत्रकारबीच भएको फोन कुराकानी ट्यापिङ हुन्छ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कानुनी रूपमै अधिकार पाएपछि कस्तो अवस्था आउला ? अदालतबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, संसद्का कुनै पनि संयन्त्रको पहुँचमा नहुने भनेपछि सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग गर्ने जोखिम छ ।’ इन्टरसेप्सन स्वीकृति सर्वोच्च अदालत वा संसद्बाट लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए ।हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सेवा/सर्त र सञ्चालनसम्बन्धी ऐनका रूपमा रहेको विशेष सेवा ऐन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले १२ भदौ २०४२ मा लालमोहर लगाएसँगै विशेष सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसबेला ऐनलाई आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरीमा समेत शक्तिशाली बनाइएको थियो । पञ्चायतविरोधी शक्तिका गतिविधिमाथि पनि निगरानी गर्नुका साथै बाह्य शक्तिका गतिविधि हेर्न त्यसबेला बाह्य गुप्तचरी गर्ने संयन्त्रलाई शक्तिशाली बनाइएको थियो ।तर, बहुदल आएसँगै जासुसी संयन्त्रलाई कमजोर बनाइयो । पञ्चायतको उत्तरार्द्धतिर डीआईजीस्तरका गुप्तचर अधिकारी प्रभातशमशेर राणाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई प्रतिजासुसी एकाइका रूपमा खडा गरिएको थियो ।२०४२ मा ल्याइएको ऐन र त्यसको नियमावली निर्माणको केही वर्षपछि ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ का रूपमा प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई खडा गरिएको थियो । त्यस बखत राअविभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्ने ‘क’ र ‘ख’ नामका दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाइएका थिए । त्यसबेलाका जानकारका अनुसार गुप्तचरका प्रमुखमाथि पनि प्रतिजासुसी एकाइले निगरानी राख्ने गर्थ्यो । बहुदलको पक्षमा लागेका माथि बहुदलकै पक्षधर नेतालाई जासुसका रूपमा खटाउने गरिएको थियो ।२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम सरकारले ‘ख’ एकाइ खारेज गर्यो । त्यसपछि ‘ख’ का प्रमुख राणालाई गृह मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर अवकाश दिइयो । २९ चैत २०४६ मा गठित अन्तरिम सरकारमा योगप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री थिए । उनकै योजनामा ‘ख’ एकाइ खारेज गरिएको विभागका एक पूर्वअधिकारी बताउँछन् ।६ वैशाख २०४७ को मन्त्रिपरिषद्ले एकाइ खारेज गरे पनि ऐन संशोधन गर्न एक वर्ष कुर्नुपरेको थियो । चुनाव गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मूल दायित्व रहेको अन्तरिम सरकारले गुप्तचरसम्बन्धी शक्तिशाली संयन्त्र नै भंग गरेको थियो ।पञ्चायतकालबाटै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका एक पूर्वसचिवका अनुसार त्यसबेलाको देशको बाह्य गुप्तचरी संयन्त्रप्रति भारत र अमेरिकी तथा केही पश्चिमा मुलुक सन्तुष्ट थिएनन् । बाह्य शक्तिहरू यसलाई कमजोर पार्ने दाउमा निरन्तर लागेका थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उनीहरूले संयन्त्र विघटन गर्ने उपयुक्त मौका पाएको उनको भनाइ छ । जननिर्वाचित सरकार गठन नहुँदै गृहमन्त्री उपाध्यायले गुप्तचरसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउने गरी ऐन संशोधन गराएका थिए । उनी आमनिर्वाचनपछि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेका थिए ।२०४८ पछि अनुसन्धान विभाग राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुन थाल्यो । २०६९ मा सर्वोच्चको आदेशपछि भने गुप्तचरमा भर्ती केन्द्र रोकिन पुग्यो । आसेपासे र निकटलाई भर्ती गर्न राखिएको ‘१० प्रतिशत छड्के भर्ना’ सर्वोच्चकै आदेशपछि खारेज भएको थियो । विभाग फागुन २०७४ अघिसम्म गृह मन्त्रालय मातहत रहेकामा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले १६ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री मातहत लगेका थिए । अहिले पनि विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमै छ ।